बिहार में जमीन रजिस्ट्री होगी महंगी, सर्किल रेट में चार गुना इजाफा

सर्किल रेट सरकार द्वारा तय भूमि की वह न्यूनतम दर है, जिसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री होती है। इस न्यूनतम दर पर ही निबंधन व स्टांप शुल्क लगता है। ग्रामीण के मुकाबले शहरी इलाके का सर्किल रेट अधिक होने से इसका निबंधन व स्टांप शुल्क भी अधिक देना होता है।

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