75 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी नहीं, राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने चार विधेयकों को किया मंजूर; गजट प्रकाशित

अब जल्द पंचायती राज विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा। अभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। बीपीआरओ को कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया था।

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