बिहार के मदरसों में गडबड़ी, शिक्षा विभाग ने 10 फरवरी तक मांगी सभी जिलों से रिपोर्ट

शिक्षा विभाग द्वारा डीईओ और डीपीओ को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जब तक यह जांच नहीं हो जाती है, तब तक मदरसों का अनुदान स्थगित रहेगा।

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